ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (National Policy on Education) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ। [1]
ਇਤਿਹਾਸ
1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਸਮਾਨ,ਇਕਰੰਗ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1948-1949), ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1952-1953), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ। 1961 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। [2]
1968
ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (1964-1966) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1968 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ" ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।[3] ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। [3] ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ " ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ " ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।[3] ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। [3] ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1968 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਛੇ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। [4]
1986
ਜਨਵਰੀ,1985 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 1986 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। [5] ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਐੱਸ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਲਈ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। [5] ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਧਾਉਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ, ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ [5] ਐਨ.ਪੀ.ਈ. ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ "ਬਾਲ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ" ਲਈ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। [6] ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1985 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਈ ਸੀ। [6] ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, "ਪੇਂਡੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ" ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। [6] 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 6% ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
1992
1986 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਵੀ.ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। [7] 2005 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਦੇ '' ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ '' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। [8] ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ (ਪੀਓਏ), 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਐਨਪੀ ਈ), 1986 ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਇਕ ਆਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀ ਪੀ ਈ ਪੀ)
- ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ( ਐਸ ਐਸ ਏ ) / ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ( ਆਰ.ਟੀ.ਈ. )
- ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ( ਐਨਪੀਈਜੀਈਐਲ )
- ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਆਰਐਮਐਸਏ) 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।।[9] [10]
- ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਆਈਈਡੀ एसएस ਆਈਡੀਐੱਸਐੱਸ )
- ਸਾਖਰ ਭਾਰਤ ( ਸਾਖਰ ਭਾਰਤ ) / ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ [11]
- 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰੂਸਾ)। [12]
- ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ 2016: ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਨੂਪੇਡਾ.ਆਰ./NEW/download/NEP2016/ReportNEP.pdf ( [1] )
- ਵੋਲ. II-Annex-to-The-Committee-of-Evolution-of-the-NEP-2016 ( ਭਾਗ. II- ਐਂਨੈਕਸ-ਰਿਪੋਰਟ NEP-2016.pdf )
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਹਵਾਲੇ
- ↑ National Education Policy
- ↑ ਫਰਮਾ:Cite journal
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 ਫਰਮਾ:Cite journal
- ↑ ਫਰਮਾ:Cite journalਫਰਮਾ:ਮੁਰਦਾ ਕੜੀ
- ↑ 5.0 5.1 5.2 "National Education Policy 1986". National Informatics Centre. pp. 38–45. Archived from the original on 19 June 2009. Retrieved 2009-07-12.
- ↑ 6.0 6.1 6.2 "National Education Policy 1986". National Informatics Centre. pp. 38–45. Retrieved 2009-07-12.ਫਰਮਾ:ਮੁਰਦਾ ਕੜੀ
- ↑ Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Citation/CS1/Suggestions' not found.
- ↑ Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Citation/CS1/Suggestions' not found.
- ↑ Ministry of Human Resource Development. "Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan". National Informatics Centre. Retrieved 2 February 2014.
- ↑ Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Citation/CS1/Suggestions' not found.
- ↑ Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Citation/CS1/Suggestions' not found.
- ↑ ਫਰਮਾ:Cite news