ਤੇਲੰਗਾਣਾ
ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਜਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (ਤੇਲਗੂ: తెలంగాణ) ਭਾਰਤ ਦਾ 29 ਰਾਜ ਹੈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਰਹਿਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 18, 2014 ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਬਿੱਲ[1] ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ 29 ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੁਣ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ 294 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 119 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ੳਤੇ 42 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 2 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ 29 ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।
ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਰਾਜ ਲਈ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖ਼ਰ ਰਾਉ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਕਿਉੁਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਲਸੀਮਾ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਂਧਰਾ 'ਚ 42 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਘੋਲ
ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ1946 ਤੋਂ 1951 ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਤੇਲਗੂ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਸੰਨ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1968-69 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਵੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਤੈਲਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਵਾਲੇ
- ↑ "Notification" (PDF). The Gazette of India. Government of India. 4 March 2014. Retrieved 4 March 2014.