Toggle menu
Toggle personal menu
ਲਾਗਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

ਸਰਪੰਚ

ਭਾਰਤਪੀਡੀਆ ਤੋਂ
imported>Satdeepbot (clean up ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ AWB) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 23:18, 16 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ
(ਫ਼ਰਕ) ←ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਹਰਾਅ | ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਦੁਹਰਾਅ (ਫ਼ਰਕ) | ਨਵਾਂ ਦੁਹਰਾਅ → (ਫ਼ਰਕ)

ਸਰਪੰਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ (ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਨਾਮਕ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ (ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ) ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾਾ ਹੈ।[1] ਸਰਪੰਚ, ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ (ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।[2]

ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ

ਸਰ ਭਾਵ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਚ ਭਾਵ ਪੰਜ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਜ ਨਿਰਣਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸਰਪੰਚ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ।

ਹਵਾਲੇ

1 }}
     | references-column-width 
     | references-column-count references-column-count-{{#if:1|{{{1}}}}} }}
   | {{#if: 
     | references-column-width }} }}" style="{{#if: 
   | {{#iferror: {{#ifexpr: 1 > 1 }}
     | -moz-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-width: {{#if:1|{{{1}}}}};
     | -moz-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; }}
   | {{#if: 
     | -moz-column-width: {{{colwidth}}}; -webkit-column-width: {{{colwidth}}}; column-width: {{{colwidth}}}; }} }} list-style-type: {{#switch: 
   | upper-alpha
   | upper-roman
   | lower-alpha
   | lower-greek
   | lower-roman = {{{group}}}
   | #default = decimal}};">
  1. Misra, Suresh; Dhaka, Rajvir S. (2004). Grassroots democracy in action: a study of working of PRIs in Haryana. Concept Publishing Company. p. 116. Retrieved 2010-12-29. 
  2. "Over 8000 Village Courts in Bihar allotted Judicial Powers". IANS. news.biharprabha.com. Retrieved 18 February 2014.